Nærings- og fiskeridepartementet skal bestille en ekstern utredning for å finne ut om et norsk forbud mot usaklig prisdiskriminering i dagligvarebransjen er i strid med EØS-avtalen.
Dagligvareleverandørenes forening (DLF) ser positivt på grep som skal bedre konkurransen i dagligvaremarkedet og redusere etableringsbarrierer, men mener samtidig at regjeringen foreslår feil medisin.
I en ny rapport, som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra Oda og Reitan Retail, konkluderes det med at et forbud mot usaklig prisdiskriminering kan gi lavere priser.
Reitan Retail og Oda Norway har i dag sendt inn høringssvar til regjeringens forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering. De mener forslaget må forbedres på vesentlige punkter.