Tidligere direktør i Virke dagligvare, Vibeke Andersen, spiller en sentral rolle i Næringsdepartementets arbeid med EMV-utredningen. – Usedvanlig klønete, sier Norturas konserndirektør Kjell S. Rakkenes.
Nærings- og fiskeridepartementet skal bestille en ekstern utredning for å finne ut om et norsk forbud mot usaklig prisdiskriminering i dagligvarebransjen er i strid med EØS-avtalen.
Dagligvareleverandørenes forening (DLF) ser positivt på grep som skal bedre konkurransen i dagligvaremarkedet og redusere etableringsbarrierer, men mener samtidig at regjeringen foreslår feil medisin.