Under jordbruksoppgjøret 2022 ble det satt av 17 millioner til egen satsing på bærekraftig matproduksjon i Nord-Norge. I dag ble et forslag til forskrift sendt ut på høring.
På grunn av de høye strøm- og gjødselkostnadene i 2021 og 2022 ber Bondelaget regjeringen love at de vil kompensere ekstrautgifter i vårens jordbruksoppgjør.